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Current Affairs SPECIAL
नई दिल्ली में आयोजित हुई प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन
3 मार्च को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 8 वां संस्करण आयोजित किया गया।
खबर का अवलोकन
यह सम्मेलन 2016 से भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा हर साल आयोजित किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेस्वरन ने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण प्रदान दिया।
सम्मेलन प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है।
सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और दो तकनीकी सत्र शामिल हैं।
इस वर्ष के सम्मेलन की थीम ‘एंटीट्रस्ट और विनियमन: इंटरफेस और सिनर्जी‘ है।
सम्मेलन के उद्देश्य
प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान और बहस को प्रोत्साहित करना।
भारतीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रतिस्पर्धा के मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना।
भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन के लिए परामर्श देना।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाओं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
मुख्यालय – नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष – अशोक कुमार गुप्ता
जिशनू बरुआ को केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
जिशनू बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने 3 मार्च को नई दिल्ली में जिशनू बारुआ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव रह चुके हैं।
इससे पहले, वह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी सेवा की।
सेवानिवृत्ति के बाद, बरुआ ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष का प्रभार संभाला।
बरुआ ने रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में एम फिल की डिग्री प्राप्त की है, वह इतिहास में परा स्नातक और फिलॉस्फी में स्नातक भी हैं।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
यह भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
यह भारत में बिजली क्षेत्र का एक नियामक है।
आयोग में एक चेयरपर्सन और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के चेयरपर्सन शामिल हैं।
इसके मुख्य कार्य हैं -केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के बिजली उत्पादन के टैरिफ को विनियमित करना, अन्य विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, बिजली के अंतर -राज्य संचरण को विनियमित करना और बिजली के ऐसे संचरण के लिए टैरिफ का निर्धारण करना, आदि।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का समापन 5 मार्च को होगा।
इसका आयोजन सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट-इंडिक स्टडीज के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।
सम्मेलन की थीम ‘नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद‘ है।
इसका उद्देश्य धर्म-धम्म परंपराओं के धार्मिक, राजनीतिक और विचारशील नेताओं को एक साथ लाना है ताकि उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक रूपरेखा तैयार की जा सके।
धर्म-धम्म के वैश्विक विचारों को मंच प्रदान करने वाले इस सम्मेलन में 15 देशों के 350 से अधिक विद्वान भाग ले रहे हैं।
इस सम्मेलन में भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरीशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन के बारे में
यह धर्म-धम्म परंपराओं को पुनर्जीवित करने और 21वीं सदी में राज्य के लिए समाधान खोजने और नीतियां बनाने में उन्हें प्रासंगिक बनाने का एक वार्षिक मंच है।
हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की धर्म-धम्म परंपराओं के साथ-साथ पूर्व के अन्य धार्मिक सिद्धांतों में विश्व व्यवस्था की चुनौतियों का स्पष्ट रूप से समग्र और समावेशी उत्तर है।
5वां जन औषधि जन चेतना अभियान
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के द्वारा देशभर में 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान के समारोह की शुरुआत 1 मार्च को की गयी।
खबर का अवलोकन
फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 1 से 7 मार्च 2023 तक जन औषधि स्कीम के बारे में जागरुकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न शहरों में कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई है।
जनऔषधि दिवस, 2023 का विषय “जन औषधि सस्ती भी – अच्छी भी” के साथ ही क्विज का आयोजन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।
पीएमबीआई (फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया) और माईजीओवी (MyGov) ने जन औषधि जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस क्विज का उद्देश्य सभी बच्चों (13-16 वर्ष) के बीच जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
जनऔषधि योजना के बारे में
यूपीए सरकार द्वारा जनऔषधि योजना को 2008 में शुरू किया गया था ।
इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में, फिर से शुरू किया था।
“जन औषधि मेडिकल स्टोर” के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की बिक्री द्वारा इस अभियान कि शुरुआत देशभर में की गयी।
2015 में जन औषधि योजना’ का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना’ (PMJAY) कर दिया गया ,लेकिन इसे नवंबर 2016 में “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना” कर दिया गया।
सभी को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना कि शुरू की गई थी।
विश्व वन्यजीव दिवस
विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
खबर का अवलोकन
2023 में इस दिवस का विषय “वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी (Partnerships for wildlife conservation)” है।
वर्ष 2022 में विश्व वन्य जीव दिवस का विषय “पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की पुनर्वापसी” था।
दिन की पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly – UNGA) ने 20 दिसंबर 2013 को, अपने 68वें सत्र में विश्वभर में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस (world wildlife day) के रूप में नामित किया गया था।
3 मार्च 2014 को पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था।
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) को इसी दिन 1973 को अपनाया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो, इसको सुनिश्चित करने में CITES अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट को वर्ष 1872 में वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए पारित किया गया था।
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